शासकीय अधिवक्ता राजेश मौर्या ने जानकारी देते हुए बताया सूचना के अधिकार के तहत चार अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। जिसमे अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक ह्यूम पाइप की खरीद, उनकी संख्या और स्थापना के स्थानों की जानकारी मांगी है। दूसरे बिंदु में मनरेगा से कराए गए कार्यों और खर्च की गई राशि का विवरण मांगा है। तीसरे बिंदु में राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि और उसके उपयोग की जानकारी मांगी गई है।
चौथे बिंदु में इंडिया मार्का हैंडपंपों की कुल संख्या और उनकी मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण मांगा गया है। निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर जिला और राज्य सूचना आयोग में अपील करेंगे शासकीय अधिवक्ता राजेश मौर्या। अब देखना दिलचस्प होगा क्या निर्धारित समय में सूचना मिल पाती है।